केंद्रीय योजना आयोग ने इंटीग्रेटेड वर्कप्लान के तहत छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के लिए 550 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह जिले धुर नक्सल प्रभावित हैं। वहां नक्सलियों की पैर उखाड़ने के लिए विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस वर्कप्लान के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी। इसमें एसपी और डीएफओ भी शामिल रहेंगे। अपर मुख्यसचिव सरजियस मिंज ने सोमवार को विकास भवन में इसके क्रियान्वयन के लिए बैठक ली।
बैठक में 10 जिलों के सीईओ सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। नक्सल प्रभावित जिला बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), जशपुर, उत्तर बस्तर (कांकेर), कबीरधाम, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव और सरगुजा का चयन किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए प्रत्येक जिले को 25 करोड़ मिलेंगे। अगले वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए हर जिले को 30 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी।
श्री मिंज ने कहा कि एकीकृत कार्य योजना के तहत कार्यो का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति से कराने के बाद ही शुरू किया जाए। योजना के तहत सार्वजनिक अधोसंरचना और सेवा संबंधी कार्यो में तात्कालिक आवश्यकता अनुसार स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल, ग्रामीण सड़क तथा सार्वजनिक स्थल जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों आदि में विद्युतीकरण के कार्य कराए जाएं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य योजना मंडल द्वारा वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित सात जिलों के लिए चार हजार 652 करोड़ रूपए की एकीकृत कार्य योजना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।
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